मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार जनपद पंचायत पेटलावद क्षेत्र के अंतर्गत स्थित 11 सिंचाई जलाशयों को मत्स्य पालन के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर आवंटित किया जाना है। इसके लिए पात्र एवं इच्छुक पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों एवं मछुआ समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इच्छुक समितियां एवं समूह 04 नवम्बर से 25 नवम्बर 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जनपद पंचायत कार्यालय पेटलावद में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इन 11 सिंचाई जलाशयों का होगा आवंटन
जनपद पंचायत पेटलावद के अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु आवंटित किए जाने वाले जलाशयों में बखतपुरा सिंचाई जलाशय (12.420 हेक्टेयर), देवली सिंचाई जलाशय (30.830 हेक्टेयर), पामनगर पिपलि सिंचाई जलाशय (24.750 हेक्टेयर), डाबरी सिंचाई जलाशय (10.510 हेक्टेयर), टांडिया सिंचाई जलाशय (23.300 हेक्टेयर), उण्डीखाली सिंचाई जलाशय (10.560 हेक्टेयर), बिजोरी सिंचाई जलाशय (10.590 हेक्टेयर), उन्नई सिंचाई जलाशय (23.650 हेक्टेयर), गेहण्डी क्रमांक-01 (16.350 हेक्टेयर), गेहण्डी क्रमांक-02 (13.960 हेक्टेयर) एवं तम्बोलिया सिंचाई जलाशय (15.460 हेक्टेयर) शामिल हैं।
आवंटन में मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी प्राथमिकता
जलाशयों के आवंटन में प्रथम प्राथमिकता पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को दी जाएगी। इसके पश्चात द्वितीय प्राथमिकता स्वयं सहायता समूहों एवं मछुआ समूहों को प्रदान की जाएगी।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य
पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को आवेदन के साथ समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची (नाम, ग्राम, जाति एवं आयु सहित), संबंधित जलाशय को पट्टे पर लेने के संबंध में समिति का प्रस्ताव, विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा पूर्व में आवंटित अन्य तालाबों की सूची संलग्न करना होगी।
इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों एवं मछुआ समूहों को समूह गठन का प्रस्ताव, अध्यक्ष अथवा मुखिया की नियुक्ति का प्रस्ताव, समूह के सदस्यों की सूची, बीपीएल प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
इच्छुक एवं पात्र मत्स्य सहकारी समितियों तथा समूहों से निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।



